महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांचा उद्देश : 

नेहरू अहवाल (1928)– घटनात्मक सुधारणा, संघराज्य रचना.

सप्रू समिती (1945)– संस्थान आणि भारतीय संघ यांच्यातील संबंधांचे परीक्षण करणे.

राज्य पुनर्रचना आयोग (1953) – राज्य सीमा पुनर्रचना करण्यासाठी.

बळवंतराय मेहता समिती (1957) – त्रिस्तरीय पंचायतराज.

कोठारी आयोग (1964)- शैक्षणिक सुधारणांसाठी.

सरदार स्वर्ण सिंह समिती (1976) – भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्याच्या आवश्यकतेबाबत शिफारसी करण्यासाठी.

शहा आयोग (1977) – आणीबाणी ची चौकशी करणे.

अशोक मेहता समिती (1977) – भारतात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.

मंडल आयोग (1979) – आरक्षण आणि कोटा विचार करणे.

सरकारिया आयोग (1983) – केंद्र-राज्य संबंध तपासण्यासाठी.

सुखमॉय चक्रवर्ती समिती (1985) – चलनविषयक धोरण आणि आर्थिक सुधारणांशी संबंधित.

चेलय्या समिती (1991) – आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरण धोरणे.

नरसिंहम समिती (1991) – बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा.

लिबरहान आयोग (1992) – बाबरी मशीद उध्वस्त प्रकरण तपासणी.

वोहरा समिती (1993) – भारतातील गुन्हेगार-राजकारणी संबंधांचा आढावा.

नानावटी आयोग (2000) – 1984 मधील शीख विरोधी दंगलीची चौकशी साठी.

नानावटी-शहा आयोग (2002) – गुजरात दंगल चौकशी.

केळकर समिती (2002) – भारतातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा सुचविल्या.

एम.एम.पुंछ आयोग (2007) – केंद्र-राज्य संबंध तपासणे.

रंगनाथ मिश्रा समिती (2007) – धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांमधील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी तपास आणि उपायांची शिफारस.

माधव गाडगीळ समिती (2010) – पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी.

रंगराजन समिती (2012) – भारतात गरिबीचे मोजमाप कसे केले जाते, याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नियुक्त केले होते.

के.कस्तुरीरंगन समिती (2012) – पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी.

उर्जित पटेल समिती (2014) – चलनविषयक धोरणाच्या चौकटीवर शिफारशी केल्या.

नीती आयोग (2015) – नियोजन आयोगाच्या जागी.

लोढा समिती (2015) – BCCI मध्ये संरचनात्मक सुधारणा सुचवण्यासाठी (IPL मॅच फिक्सिंग नंतर).

विजय केळकर समिती (2015)- भारतात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) साठी एक फ्रेमवर्क तयार करणे.

अरविंद सुब्रमण्यम समिती (2017)- वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत रचना आणि दरांबद्दल शिफारसी.

के.कस्तुरीरंगन समिती (2020)- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण.

न्या. प्रदीप नंदराजोग समिती (2022) – एनएसईएलच्या थकबाकीदारांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी.

रामनाथ कोविंद समिती (2023) – एक देश एक निवडणूक.

रंगनाथ मिश्रा आयोग (2004) – भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या समस्या सोडवणे.

सुरेश तेंडुलकर समिती (2005) – भारतातील गरिबीचा अंदाज घेण्यासाठीच्या पद्धती पाहणे.

रघुराम राजन समिती (2007) – भारतातील आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांच्या पुढील पिढीचा प्रस्ताव देण्यासाठी.