Skip to content- अर्थसंकल्प/अंदाजत्रक : सार्वजनिक उत्पन्न व खर्चाचा पुढील वर्षाचा अंदाज होय. किंवा आर्थिक वर्षातील शासनाच्या उत्पन्न व खर्चाचा लेखी अंदाज.
- आर्थिक वर्ष : हिशोबाचे एक वर्ष.
- सार्वजनिक आय/उत्पन्न : शासनाचे उत्पन्न .
- सार्वजनिक व्यय/खर्च : शासनाचा खर्च.
- एकूण उत्पन्न : शासनाच्या एकूण उत्पन्नातील महसुली व भांडवली उत्पन्न.
- महसुली उत्पन्न : शासनाचे चालु स्वरुपाचे उत्पन्न, शासनाच्या कर व करेतर उत्पन्नाचा समावेश होतो.
- करउत्पन्न : शासनाला सर्व प्रकारच्या करांपासून मिळणारे उत्पन्न.
- करेतर उत्पन्न : शासनाला करांशिवाय इतर बाबींपासून मिळणारे उत्पन्न. यात-शासनाने दिलेल्या कर्जावरिल व्याजाचे उत्पन्न, सरकारी उदयोगांचा नफा, शासनाच्या मालकीच्या शेअर्सवरील लाभांश इ. यालाच बीगर करउत्पन्न असेही म्हणतात.
- भांडवली उत्पन्न : शासनाने केलेली कर्जउभारणी, कर्जवसुली, निर्गुंतवणुकी पासूनचे उत्पन्न इ. चा समावेश भांडवली उत्पन्नात होतो.
- एकूण खर्च : शासनाच्या एकूण खर्चात महसुली खर्च व भांडवली खर्च यांचा समावेश होतो.
- महसुली खर्च : शासनाचा राज्यकारभार चालविण्यासाठीचा चाल स्वरुपाचा खर्च. जसे नोकरशाहीचा पगार, वाहनांचे इंधन, कर्जावरील व्याजफेड, पेन्शन, अनुदाने इ.
- भांडवली खर्च : देशात उत्पादक व विकासात्मक संपत्ती निर्मितीवर केला जाणारा खर्च. जसे रस्तेनिर्माण, धरणे, कालवे, लोहमार्ग, पुल, कारखाने यांची निर्मिती यावरील खर्च.
- विकास खर्च : ज्या खर्चामुळे विकासात भर पडते असा खर्च यास पुर्वी योजना खर्च म्हणत. यालाच उत्पादक खर्च असेही म्हणतात.
- विकासेत्तर खर्च : ज्या खर्चामुळे विकासात प्रत्यक्षपणे भर पडत नाही, असा खर्च यास बिगर योजना खर्च म्हणतात, यालाच अनुत्पादक खर्च असेही म्हणतात.
- भांडवली वस्तु : यंत्रसामुग्रीसारख्या ज्या साधनांचा भांडवल म्हणून वापर करुन त्याआधारे उत्पादन केले जाते अशा वस्तू.
- पायाभूत वस्तु : कोणतेही औदयोगिक उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्चा माल, कोळसा, लोखंड इ. मुलभूत वस्तु.
- धनविधेयक (Money Bill) : कोणतेही विधेयक, ज्यात आर्थिक बाब आहे त्यास धनविधेयक किंवा अर्थविधेयक म्हणतात.
- वित्त विधेयक (Finance Bill) : अंदाजपत्रकात करांबाबतचे जे विविध प्रस्ताव मांडलेले असतात त्यांचे तपशीलवार स्पष्टीकरण म्हणजे वित्त विधेयक.
- अर्थसंकल्प शब्द :Budget हा शब्द फ्रेंच भाषेतील Bougetti या शब्दापासून तयार झाला. या शब्दाचा अर्थ चामड्याची पिशवी असा आहे. आजही अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना तो चामड्याच्या पिशवीत (Leather Bag) आणतात. भारतात 2019 ला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी लाल रेशमी कापडात अर्थसंकल्प वहीखाते म्हणून पहिल्यांदाच आणला.
- अर्थसंकल्पाचा उद्देश : शासनाच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत खर्च बसविणे. गरजेच्या बाबींना खर्चात प्राधान्य देणे व इतर बाबींचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, अर्थव्यवस्थेतील शासकीय खर्चाच्या प्रभावाचा अंदाज घेणे, अर्थव्यवस्थेला गती देणे इ.
- महसुली अर्थसंकल्प : महसुली उत्पन्न व महसुली खर्च.
- भांडवली अर्थसंकल्प – भांडवली उत्पन्न व भांडवली खर्च.
- संतुलीत अर्थसंकल्प : यात शासनाचे संभाव्य उत्पन्न व संभाव्य खर्च समान असतात.
- बचतीचा/शिलकीचा अर्थसंकल्प : उत्पन्न जास्त , खर्च कमी. म्हणजे खर्चानंतर रक्कम शिल्लक राहते.
- तुटीचा अर्थसंकल्प : उत्पन्न कमी , खर्च जास्त . म्हणजे येथे तुट येते.
- शुन्याधारित अर्थसंकल्प (Zero Budget) : अर्थसंकल्प तयार करताना सर्वसाधारणपणे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा आधार घेतला जातो. यात मागे होत्या म्हणून पुढेही चालू अशा प्रकारे अनेक योजना, खर्च, कार्यक्रम चालु राहतात व खर्च वाढत जातो. शुन्याधारित अर्थसंकल्पात मात्र मागचा कोणताही आधार न घेता प्रत्येक योजना व खर्चाचे वास्तविक मुल्यमापन करून तो खर्च करावयाचा की नाही किंवा त्यात कपात करावयाची की नाही हे ठरविले जाते. थोडक्यात अवास्तव खर्चाला कात्री लावली जाते व खर्चात काटकसर केली जाते.
- शुन्याधारित अर्थसंकल्पाचे जनक : पीटर पीहर (अमेरिका).
- शुन्याधारित अर्थसंकल्प : जगात सर्वप्रथम 1977 ला अमेरिकेत मांडला.
- भारतात सर्वप्रथम शुन्याधारित अर्थसंकल्पाची मांडणी महाराष्ट्रात 1986-87 साली केली गेली तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, अर्थमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, अर्थराज्यमंत्री डॉ. श्रीकांत जीचकर होते.
- फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प (Outcome Budget) : आर्थिक वर्ष संपल्यावर, मागील अर्थसंकल्पाचे वास्तविक मुल्यमापन करणे म्हणजे फलनष्पत्ती अर्थसंकल्प होय.
- ही संकल्पना पी. चिदंबरम यांनी मांडली.
- लिंगाधारित अर्थसंकल्प (Gender Budget) : अर्थसंकल्प तयार करतांना त्यापैकी एकूण किती खर्च महिलांसाठी केला जाणार आहे याचा विचार करुन केलेला अर्थसंकल्प.
- सामान्य अर्थसंकल्प (General Budget): साधारणतः अर्थसंकल्प हा एका आर्थिक वर्षासाठी मांडला जातो त्यास सामान्य अर्थसंकल्प म्हणतात.
- पुरवणी अर्थसंकल्प (Supplemetary Budget) : वर्षभरासाठी मांडलेल्या मुळ अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतुदी कमी पडल्यास वर्षाच्या शेवटी उरलेल्या कालावधीसाठी पुरवणी अर्थसंकल्प मांडला जातो.
- लेखानुदान (Vote on Account): आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणुका, युध्द इ. अपरिहार्य कारणांमुळे पुर्ण वर्षाभरासाठीचा अर्थसंकल्प मांडणे शक्य नसल्यास सुरुवातीच्या कालखंडासाठी अंतरिम/तात्पुरता अर्थसंकल्प मांडून काम चालविले जाते (कारण अर्थसंकल्पास संसदेच्या मंजुरीशिवाय शासन खर्च करु शकत नाही) व कालांतराने उर्वरित वर्षभरासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.
- पत अनुदान (Vote on Credit) : अनपेक्षितरित्या उद्भवलेला मोठा खर्च भागविण्यासाठी शासन संसदेसमोर पत अनुदान मांडते.
- आर्थिक तुट : उत्पन्न कमी व खर्च अधिक असल्यास अर्थसंकल्पात तुट निर्माण होते.
- अर्थसंकल्पीय तुट/सर्वसाधारण तुट (Budgetary Deficit):एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च जास्त असतो.
- महसुली तुट (Revenue Deficit): महसुली उत्पन्न वजा महसुली खर्च. महसुली उत्पन्नापेक्षा महसुली खर्च जास्त असतो. सरकार आपल्या उत्पन्नातून चालू खर्चही पुर्ण करु शकत नाही हे महसुली तुटीतून स्पष्ट होते.
- राजकोषीय तुट / वित्तीय तुट (Fiscal Deficit): अर्थसंकल्पीय तुट, सरकारने उभारलेले कर्ज, सरकारची देणी, उधार यांची बेरीज म्हणजे राजकोषीय तुट होय.
- आर्थिक पाहणी (Eco. Survey): अर्थसंकल्प मांडण्याअगोदरअर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक स्थितीचे आकडे व कागदपत्रे शासनाद्वारे जाहीर केले जातात. त्यास आर्थिक पाहणी म्हणतात.
- आर्थिक विवरणपत्रक (Annual Financial Statement):भारतीय राज्यघटनेत अंदाजपत्रकाची/अर्थसंकल्पाची माहिती वार्षिक आर्थिक विवरणपत्रक म्हणून घटना कलम 112 मध्ये दिलेली आहे.
- अर्थसंकल्पीय आकडेवारी: भारताच्या अर्थसंकल्पात तीन प्रकारच्या आकडेवारीचे संच असतात. मागच्या वर्षाचे वास्तविक आकडे, चालु वर्षाचे अंदाजित व सुधारित आकडे आणि पुढील वर्षाच्या अंदाजाचे आकडे.
- अर्थसंकल्पाची तयारी : अर्थमंत्री अर्थसंकल्प तयार करतात व लोकसभेत मांडतात. अर्थराज्यमंत्री राज्यसभेत अर्थसंकल्प मांडतात. राज्याचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री तयार करतात व विधानसभेत मांडतात तर राज्याचे अर्थराज्यमंत्री तो विधानपरिषदेत मांडतात.
- रेल्वे अर्थसंकल्प : 1921 च्या ॶॅकवर्थ समितीच्या शिफारशीनुसार 1924 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प दरवर्षी वेगळा मांडला गेला परंतु 2017-18 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प हा केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन केला.
- पेपरलेस डिजीटल बजेट : 2021-22 चा अर्थसंकल्प छापील स्वरुपात तयार न करता प्रथमच डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध केला गेला.
